सबको पता होना चाहिए कानून की मूल भावना कहती है कि "Innocent until proven guilty" पर नरेंद्र मोदी सरकार ने PMLA के सेक्शन 45 में 2019 में संशोधन किया, और इसे "Guilty until proven innocent" कर दिया !!
जिसके कारण इस धारा में बेल मिलना महा कठिन हो जाता है !!
ED ट्रायल स्टार्ट नहीं करती
क्योंकि इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है,जिसके कारण आरोपी जेल में ही पड़ा रहता है.
यह पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में सजा बन जाती है !!
नरेंद्र मोदी ने इस धारा का उपयोग, अपने विरोधियों को तोड़ने,
उन्हें जेल भेजने और कॉरपोरेट से चंदा वसूलने में जमकर किया है!!
हाई और सुप्रीम कोर्ट के आंखो के आगे ये सब हो रहा है! पर वो जस्टिस देने में अभी तक असमर्थ दिखे.
कुछ तो मजबूरी रही होगी !!
पर ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए.
इसके अलावा अभी जो नई न्याय संहिता इन्होंने बनाई है, वो जुलाई से लागू होगी!
उसमे भी बहुत सारे धाराओं में इसी तरह की धाराएं शामिल किए गए हैं !
इस तरह देश तानाशाहीपूर्ण पुलिस स्टेट बनने के मुहाने पर खडा हैं!
इसलिए भी 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश किस दिशा में निर्णय लेता है ??
C&P
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